पोखरा, २० जेठ
आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट चार÷चार वटा स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाइएको भएपनि कार्यक्रममा २० वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै सहभागी भए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हरेक स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै फोकल पर्सन नियुक्त गर्न सुझाव दिनुभयो । आदिवासी जनजातिको विषयमा काम गर्न सहज हुने भन्दै आयोगका अध्यक्ष थापाले फोकल पर्सन नियुक्त गर्दा फरक तरिकाले आदिवासी जनजातिका लागि काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
साथै, उहाँले हरेक स्थानीय तहमा बोलिने स्थानीय आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आदिवासी जनजाति सशक्तिकरणका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष थापाले आदिवासी जनजातिको मातृभाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि अपनत्व बोध गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष धर्म गुरुङले आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्थानीय तहलाई उत्पादनको केन्द्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायलाई सचेत र संगठित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारले बनाउनै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै आयोगकी सदस्य रीना रानाले आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने काम रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, आयोगका अर्का सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले आयोगले सातै प्रदेशका स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले सडक बनाउने काम मात्रै विकास नभएको भन्दै स्थानीय तहले मानव संशाधनको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कास्कीको मादी गाउँपालिका र माछापुच्छ«े गाउँपालिका, बागलुङको गलकोट नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, धौलागिरी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका र रिसिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, बिरुवा गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।