पोखरा, २८ मंसिर
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नम्डु गुरुङले सरकारले उपल्लो मुस्ताङीलाई फरक दृष्टिले हेरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले पोखरामा आयोजना गरेको नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा अधिकारमा आधारित संरक्षणसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद् गुरुङले उपल्लो मुस्ताङमा अझै पनि पर्यटकहरू निर्धक्कका साथ जान नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उपल्लो मुस्ताङको मुख्य आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटन भएको भन्दै उहाँले युवाहरू गाउँबाट पलायन भएकोले कसरी बस्ती जोगाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो । लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङले यथाशक्य निषेधित क्षेत्र हटाउन नभए प्रवेश शुल्क घटाउन आग्रह गरे । उपल्लो मुस्ताङ जान विदेशीले १० दिनका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । मुस्ताङका राम्रा प्रथाहरु कायम राख्न ऐन, नियम बनाउने र स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । कोरला नाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङीहरुले उचित लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी करिडोर बनिरहेको, नाका खुलेको अवस्थामा पर्यटन र कृषिको विकास गरी उपल्लो मुस्ताङको समृद्धि खोजिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । एक्याप गण्डकी प्रमुख डा. रविन कडरियाले स्थानीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरु गठन गरी उनीहरुलाई अधिकार दिन तयार रहेको बताउनुभयो । अहिलेको ऐनले नदीजन्य पदार्थ अर्काे पालिकामा बिक्री गर्न रोक्ने जनाउँदै उहाँले त्यसो गर्न आवश्यक भए ऐन परिमार्जन गर्न पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)का अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संरक्षण र विकासका कामअघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे पैरवी गर्दै आएको सिप्रेडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सचिव तोरण गुरुङलगायत उपल्लो मुस्ताङका अधिकारकर्मीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।