पोखरा, २ वैशाख
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश र नेपाल कानून समाजले पोखरामा आयोजना गरेको सहकारी ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को समीक्षाबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले कानून भनेको शासन गर्ने कुरा भएकोले पर्याप्त छलफलबाट मात्रै कानून निर्माण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कानून बनाउँदा हतारो गर्न नहुने भन्दै उहाँले जुनसुकै तहको कानून निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानून निर्माण पनि पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पारदर्शिता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले कानून निर्माणका लागि गरिने यस्ता छलफलले सही टुंगोमा पुग्न सकिने बताउनुभयो । जनताका प्रतिनिधि सांसद्हरू विकास निर्माण भन्दा पनि बढी नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै सभामुख धितालले कानून निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ऐनबारेको अन्तरक्रिया पूर्व विधायिकी अभ्यास भएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा संविधान हतारमा निर्माण गरिएको जिकिर गर्दै उहाँले कानून निर्माण गर्दा जनसहभागिता पनि चाहिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कानूनी राजको स्थापना गर्न नसक्दा लोकतन्त्र पनि नरहनेतर्फ इंगित गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मौलिकता र आवश्यकता हेरेर प्रदेशमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व सचिव धनराज ज्ञवाली, सहसचिव निर्मला अधिकारी र हुमबहादुर केसी तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका कानून सचिव शम्भुराज रेग्मीले ऐनबारे प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । नेपाल कानून समाजका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने नागरिक संवाद केन्द्र, पोखराकी प्रमुख अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसहित विभिन्न सहकारीकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, कानून व्यवसायी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।